सच जो देश को जानना ज़रूरी है।👇🏿 सुप्रीम कोर्ट में सेक्सुअल रिलेशन के लिए…

सच जो देश को जानना ज़रूरी है।👇🏿

सुप्रीम कोर्ट में सेक्सुअल रिलेशन के लिए सहमती की आयु घटा कर 16 साल के बच्चों को स्वतः सहमति से सेक्स करने देने की अनुमति देने के लिए चल रहे केस में यह अनुमति मिलने से होने वाले संभावित लाभ की ताक में भेड़ियों की तरह दम साध कर बैठी हैं विदेशी सोशल मीडिया कंपनियाँ ।

भारत में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी ने DPDP एक्ट नामक बेहद सशक्त कानून बनवाया है जो कि नाबालिगों को ऑनलाइन शोषण से बचाने के प्रभावी उपाय निर्दिष्ट करता है।
इस कानून की धारा 9 के अनुसार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को अपने प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने के पहले उसके अभिभावकों से सहमति लेनी होगी ।

इसको लागू करने के लिए फिलहाल नियम बनाए जा रहे हैं।

डिजिटल दुनिया में बच्चों को सुरक्षित करने के लिए यह दुनिया का सबसे अच्छा कानूनी प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में सेक्सुअल संबंधों के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष करने के लिए बहस जारी है।
यदि यह आयु सीमा घटाई गई तो फिर विदेशी सोशल मीडिया कंपनियाँ बड़े-बड़े वकील खड़े कर के सेक्सुअल सहमति की आयु के आधार पर DPDP एक्ट के माता पिता की सहमति वाले इस प्रावधान को शिथिल करवाने सफल हो सकेंगे,यह प्रावधान प्रभावी नहीं रह पाएगा और हम साइबर अपराधों से बच्चों को सुरक्षित करने वाली सशक्त सुरक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर पाएंगे ।

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